महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है कि मार्च में DA में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही महंगाई भत्ते में कितना बढ़ोतरी होगी, देखें पूरी खबर

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी है कि मार्च में DA में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही महंगाई भत्ते में कितना बढ़ोतरी होगी, देखें पूरी खबर

हम जानते हैं कि Dearness Allowance (DA) हर साल दो बार बढ़ाया जाता है। महंगाई भत्ता हर छमाही बढ़ता है। महंगाई भत्ता पिछले समय 4 प्रतिशत बढ़ा, जिससे यह 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत हो गया। केंद्रीय कर्मचारियों ने इस बार भी महंगाई भत्ता 4 से 5 फीसदी बढ़ने की उम्मीद की है।

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance)

यदि ऐसा होता है, तो महंगाई भत्ता (DA) 46 से अधिक हो जाएगा या 50 प्रतिशत से अधिक होगा। ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलेरी भी बहुत बढ़ जाएगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो सकती है। महंगाई भत्ता 4-5% बढ़ सकता है।

अक्टूबर 2023 में महंगाई भत्ते में पिछली बार बढ़ोतरी की गई थी। महंगाई राहत के साथ-साथ महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स इससे लाभ उठाएंगे। 1 जुलाई 2024 से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। हम आज इस लेख में आपको पूरी जानकारी देंगे।

महंगाई भत्ता का क्या अर्थ है? महंगाई भत्ता कैसे विश्लेषित किया जाता है? महंगाई भत्ता बढ़ने से सैलेरी का लाभ

महंगाई भत्ता( Dearness Allowance) का क्या अर्थ है?

देश में महंगाई बढ़ने के साथ ही सरकार कर्मचारियों को महंगाई से बचाने के लिए भत्ता देती है। यानी की महंगाई भत्ता, जो महंगाई बढ़ने के बावजूद भी कर्मचारियों का जीवन स्तर बनाए रख सकता है, एक ऐसा भुगतान है। महंगाई भत्ता पेंशनधारकों, सरकारी कर्मचारियों और पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों को मिलता है।

महंगाई भत्ता हर छह महीने में मौजूदा महंगाई के अनुसार केलकुलेट किया जाता है। महंगाई भत्ता संबंधित वेतनमान के आधार पर किया जाता है। यह भत्ता ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अलग हो सकता है।

महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) कैसे विश्लेषित किया जाता है?

केंद्रीय सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को केलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला बनाया है। इस फॉर्मूले ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता तय करता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए फार्मूला निम्नलिखित है: AICPI (ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स) का पिछले 12 महीने का औसत 115.76/115.76*100.

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